India News (इंडिया न्यूज), Anil Vij On Article 370 : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश की आजादी के समय जम्मू एवं कश्मीर में धारा 370 बिल्कुल गलत लगाई गई। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्ति की आज वर्षगांठ है और इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कोटि-कोटि आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने का काम किया है। विज आज यहां चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने की वर्षगांठ के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि लगभग 550 रियासतों को विकल्प दिया गया था कि वे किसमें विलय होना चाहते हैं। जिस विलय पत्र पर 550 रियासतों ने हस्ताक्षर किए, उसी विलय पत्र पर जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि विलय पत्र में कोई अंतर नहीं है लेकिन कांग्रेस ने अपने निहित कारणों से कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जबकि किसी और प्रदेश को यह दर्जा नहीं दिया गया और वहां पर धारा 370 को लगाया गया। कश्मीर का संविधान, विधान, एजेंडा अलग बनाया गया।
विज ने कहा कि भाजपा यानि हमारी पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में दो निशान-दो प्रधान नहीं रहेंगें। जबकि इसके लिए मुखर्जी का बलिदान भी हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। विज ने कहा कि उग्रवाद भी धारा 370 की पैदावार है और इस धारा 370 की वजह से अब तक न जाने कितने मासूम लोग व सैनिक कश्मीर में शहीद हुए है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेंड लेते हुए कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया। इसलिए आज कश्मीर को विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान की सभी योजनाएं कश्मीर में लागू हो रही है जबकि पहले यह योजनाएं लागू नहीं होती थी कि एक देश होते हुए भी कश्मीर अलग था लेकिन आज वहां के लोगों को भी वहां पर वे सभी योजनाओं को लाभ मिल रहा है जो अन्य हिंदुस्तान के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है।
विज ने कहा कि कश्मीर से उग्रवाद भी लगभग 80 प्रतिशत समाप्त हो चुका है। इस बाद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जी 20 की एक बैठक कश्मीर में भी आयोजित की गई जोकि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और सारे देशों के प्रतिनिधि कश्मीर में जाकर बैठक कर सकें हैं।
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