बढ़ती बेरोज़गारी को लेकर कुमारी सैलजा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- प्रदेश में 4.25 लाख से ज्यादा पद खाली, फिर भी पंजीकृत 4,04,950 बेरोजगारों को रोजगार की तलाश

India News (इंडिया न्यूज), Kumari Selja : पूर्व कें द्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने माना कि हरियाणा में विभिन्न विभागों में 04 लाख 25 हजार पद रिक्त है तो दूसरी ओर हरियाणा विधानसभा में सरकार ने माना कि प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में चार लाख 04 हजार 950 बेरोजगार पंजीकृत हैं।

ऐसे में सरकार रिक्त पदों पर भर्ती करने से क्यों गुरेज कर रही है, नई नियुक्तियां करने के बजाए एचकेआरएन के तहत कार्यरत कर्मचारियों का ही रोजगार छीनने में लगी हुई है, अगर सरकार नियुक्तियां करती है तो उस पर बेरोजगारी भत्ते का भार भी कम होगा। सरकार को ये बात माननी ही होगी कि बेरोजगारी कही न कही अपराध को जन्म देती है।

• नई नियुक्तियां करने के बजाए सरकार एचकेआरएन के तहत कार्यरत कर्मचारियों का ही छीन रही है रोजगार

एक प्रश्न के जवाब में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्वीकार किया कि…

मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि उनके द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि 10 जुलाई 2025 तक हरियाणा में राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (एनसीएस ) पोर्टल पर 4.25 लाख से अधिक रिक्तियां उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि राज्य में रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अन्य योजनाएं लागू हैं। 

रोजगार कार्यालयों में चार लाख 4 हजार 950 बेरोजगार पंजीकृत

दूसरी ओर हरियाणा विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने माना है कि हरियाणा के रोजगार कार्यालयों में चार लाख 4 हजार 950 बेरोजगार पंजीकृत हैं। इनमें बारहवीं स्तर तक के दो लाख 34 हजार 644, स्नातक स्तर के एक लाख एक हजार 923 और स्नातकोत्तर स्तर के 29 हजार 986 बेरोजगार युवा शामिल हैं। बारहवीं व समकक्ष वाले युवाओं को प्रतिमाह 1200, स्नातक व समकक्ष वाले युवाओं को प्रति माह दो हजार भत्ता दिया जा रहा है।

परास्नातक करने वाले को 35,00 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। इस वर्ष अभी तक 1,85,267 लाभर्थियों का 28,51,24,250 की रकम जारी की गई है। वहीं, सक्षम युवा योजना के तहत अब तक 1,85,267 युवा इसके लाभार्थी हैं। कई को स्किल डेवलपमेंट के बाद नौकरी से भी जोड़ा गया। इसके लिए रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। राज्य में कुल 65 रोजगार कार्यालय हैं।

सरकार न तो रोजगार दे पा रही है और न ही युवाओं को सुरक्षित भविष्य

सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी और अपराध को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुमारी सैलजा कहा कि जब लाखों पद खाली पड़े हैं और लाखों युवा बेरोजगार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, तब भाजपा सरकार केवल झूठे दावे करने में लगी है। सरकार न तो रोजगार दे पा रही है और न ही युवाओं को सुरक्षित भविष्य।

कुमारी सैलजा ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही रोजगार सृजन की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो हरियाणा का युवा वर्ग गहरे संकट में फँस जाएगा और इसका खामियाजा प्रदेश को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। वैसे भाजपा सरकार रोजगार देने के बजाए रोजगार छीनने में लगी हुई है। सरकार जमीनी स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में विफल है। सांसद ने सरकार से मांग की है कि सभी लंबित रिक्तियों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, भर्ती में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।

ग्रुप बी में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के कुल 103 पद हैं जिनमें से 61 पद भरे हुए

सांसद ने कहा कि सरकार ने माना है कि अंबाला में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 14,218, भिवानी में 3,278, चरखीदादरी में 10,249, फरीदाबाद में 3,221, फतेहाबाद में 21,819, गुरुग्राम में 2,984, हिसार में  41,991, झज्जर में 13,142, जींद  में 40,596, कैथल में 32,561, करनाल में 27,144, कुरुक्षेत्र में 17,615, नारनौल में 17,744, नूंह में 4,748, पलवल 7,424,  पंचकूला में 4,463, पानीपत में 13,023, रेवाड़ी में 6,878, रोहतक में 26,694, सिरसा में 22,135, सोनीपत में 17,414 यमुनानगर में 26,098 पंजीकृत है, प्रदेश में कुल 4,04,950 बेरोजगार पंजीकृत है।

सरकार यह भी मानती है कि सिपाही से निरीक्षक तक कुल 78,378 स्वीकृत हैं। इनमें से 56,434 पद भरे हैं जबकि 21,944 पद खाली हैं। वहीं, ग्रुप बी में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के कुल 103 पद हैं जिनमें से 61 पद भरे हुए हैं। अभियोजन विभाग में 764 में से 482 पद भरे गए थे। सांसद ने सरकार ने मांग की है कि  सभी लंबित रिक्तियों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, भर्ती में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।