CM Yogi on Outsourced Employees Salary Increase
नई व्यवस्था में संवैधानिक आरक्षण का पूर्ण पालन किया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को अवसर मिलेगा। महिलाओं को मातृत्व अवकाश और सभी कर्मचारियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे न केवल कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह निर्णय युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर खोलेगा। आउटसोर्स सेवाओं में पारदर्शिता से सुशासन की दिशा में राज्य को नई पहचान मिलेगी। अब वेतन कटौती, देरी या धोखाधड़ी जैसी शिकायतें नहीं होंगी।
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