India News (इंडिया न्यूज), Kumari Selja : सांसद कुमारी सैलजा ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि 10 जुलाई 2025 तक हरियाणा में राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर 4.25 लाख से अधिक रिक्तियां उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि राज्य में रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अन्य योजनाएं लागू हैं, पर भाजपा सरकार की रोजगार देने के बजाए रोजगार छीनने में लगी हुई है, यहीं वजह है कि प्रदेश में बेरोजगार और अपराध बढ़ रहे है, अगर सरकार ने रोजगार देने की दिशा में जल्द कदम न उठाया तो प्रदेश के युवाओं का भविष्य संकट में पड़ जाएगा।
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि…
मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने लोकसभा में प्रश्न किया था कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है, और यदि हां, तो योजनाओं का विवरण और उनके क्रियान्वयन की जानकारी दें? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने जवाब देते हुए कहा है कि रोजगार सृजन के साथ-साथ युवाओं की रोजगार क्षमता को सुधारना सरकार की प्राथमिकता है।
जानकारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती ?
इस प्रकार, सरकार देश में, जिसमें हरियाणा राज्य भी शामिल है, विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो कैरियर संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एकीकृत समाधान है, जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब फेयर, जॉब सर्च और मैचिंग, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि की जानकारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
जब खुद सरकार यह मान रही है कि लाखों रिक्तियां हैं, तो….
दस जुलाई 2025 तक हरियाणा राज्य में एनसीएस पोर्टल पर 4.25 लाख से अधिक रिक्तियों को जुटाया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिसका नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, ताकि रोजगार सृजन का समर्थन किया जा सके, सभी क्षेत्रों में रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए। सांसद कुमारी सैलजा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब खुद सरकार यह मान रही है कि लाखों रिक्तियां हैं, तो आखिर हरियाणा के युवाओं तक ये नौकरियां क्यों नहीं पहुंच रही हैं?
प्रदेश में बेरोजगारी के चलते नशाखोरी और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा
बेरोजगारी ने प्रदेश के युवाओं को निराशा की ओर धकेल दिया है, और यही निराशा नशे और अपराध को बढ़ावा दे रही है। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी के चलते नशाखोरी और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिससे सामाजिक ताना-बाना कमजोर हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कागजों पर योजनाओं का प्रचार कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में विफल है।
सांसद कुमारी सैलजा ने सरकार से मांग की है कि सभी लंबित रिक्तियों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, भर्ती में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, नशा एवं अपराध प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण अभियान चलाया जाए। सांसद का कहना है कि यदि सरकार ने शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए, तो हरियाणा का युवा भविष्य गंभीर संकट में पड़ जाएगा।
