India News (इंडिया न्यूज), Protest Against Geo Fencing : प्रदेश के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार द्वारा जियो फेंसिंग लोकेशन आधारित उपस्थिति लगाने के गैर कानूनी आदेश को वापिस लेने सहित अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन को तेज करेगे। यह जानकारी देते हुए आज यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन की राज्य प्रधान शर्मिला देवी, महासचिव सहदेव आर्य, उपप्रधान सुरेश कटारिया व सुदेश रानी ने बताया कि जिस तरह कल महानिदेशक डॉ कुलदीप सिंह ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को जियो फेसिंग लोकेशन आधारित उपस्थिति लगाने के लिए केवल महिला एम.पी.एच.डब्लू. को बाध्य करने वाला पत्र जारी किया है उससे प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों में भारी रोष है।
कर्मचारी पहले ही व्याप्त समस्या से दो चार होकर संघर्ष करने को मजबूर
उन्होने बताया कि कुछ अधिकारी आये दिन कर्मचारियों के प्रति शोषण के तरीके अपना रहे है, जबकि कर्मचारी पहले ही व्याप्त समस्या से दो चार होकर संघर्ष करने को मजबूर है। कोरोना काल में अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचाने वाले बहुउद्देश्यीय कर्मचारियों पर जहां कुछ अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार व कर्मचारियों मे टकराव पैदा करने के लिए निजता हनन करने वाली गैर कानूनी व अपने निजी मोबाइल से लोकेशन आधारित हाजिरी व्यवस्था थोपने का काम कर रहे है वही पर उनको कार्यक्रमों को ऑनलाइन करने के लिए इन्टरनेट युक्त मोबाइल सिम , लैपटॉप आदि उपलब्ध करवाने में आनाकानी कर रहे।
लंबित मांगों को लेकर आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया
जबकि स्वास्थ्य कर्मी पहले ही बायोमेट्रिक से हाजरी लगा रहे है।यह स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारी तालमेल कमेटी व बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन के आंदोलन को कमजोर करने का विफल प्रयास है। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि लागू करने व नये नोरम के नाम पर राज्य के शहरी क्षेत्रों में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने के निर्णय के विरोध में तथा एन.एच.एम. के अन्तर्गत कार्यरत महिला एम.पी.एच.डब्लू. को नियमित कर्मचारी की भांति 4200 ग्रेड पे देने सहित अपनी लंबित मांगों को लागू करवाने तथा अन्य वर्गों के कर्मचारियो की भाति एम0पी.0एच0डब्लू0 काडर के पदनाम बदलने, पदोन्नति व कंफर्म सूची जारी करने, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने, राज्य मे आबादी के अनुसार नये पद सृजित करने, पदोन्नत पदो के वेतनमान संशोधित करने सहित लंबित मांगों को लेकर आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया।
11 अगस्त से स्वास्थ्य कर्मी सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी सांसदों व विधायकों ज्ञापन देंगे
उन्होने बताया कि आन्दोलन के तहत आगामी 11 अगस्त से स्वास्थ्य कर्मी जिला स्तर पर कन्वेंशन करके राज्य के सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी सांसदों व विधायकों ज्ञापन देंगे। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि 11 अगस्त को जिला हिसार व नारनौल में, 23 अगस्त को रोहतक व पलवल, 30 अगस्त को भिवानी व पानीपत, 6 सितम्बर जींद व अम्बाला , 13 सितंबर को झज्जर व सिरसा, 20 सितंबर को कैथल व फरीदाबाद, 27 सितंबर को करनाल व चरखी दादरी, 4 अक्तूबर को रेवाड़ी व पंचकूला , 11 अक्तूबर को कुरूक्षेत्र व यमुनानगर, तथा 18 अक्तूबर को सोनीपत व फतेहाबाद 25 अक्तूबर को मेवात व गुरुग्राम में जिला स्तरीय कन्वेंशन करके विधायकों व सांसदों को ज्ञापन दिये जायेगे।
एसोसिएशन की मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आगामी आंदोलन की घोषणा की जायेगी
उन्होने सरकार को आगाह किया कि यदि फिर भी एसोसिएशन की मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आगामी आंदोलन की घोषणा की जायेगी। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि 2019 मे एम.पी.एच.डब्लू. को ग्रेड 4200 ग्रेड करने के बावजूद एन.एच.एम. तथा पी0जी.आई रोहतक के अन्तर्गत कार्यरत एम.पी.एच.डब्लू. को नियमित कर्मचारी की भांति आज तक 4200 ग्रेड पे नही दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत 8 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी वर्गों के अधिकारी व कर्मचारी तालमेल कमेटी के तहत प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से मिले थे । स्वास्थ्य मंत्री से मिले ठोस आश्वासन के बावजूद अभी तक जियो फेंसिंग लोकेशन आधारित उपस्थिति लगाने के गैर कानूनी आदेश को अधिकरियों द्वारा वापिस लेने की बजाय अनावश्यक आदेश पारित किये जा रहे है।
