India News (इंडिया न्यूज), Haryana Government : प्रदेश सरकार छह शहरों में बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना बना रही है। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए 35 हजार एकड़ जमीन की जरूरत होगी।
इसके लिए भू-मालिक अपनी मर्जी से अपनी जमीन दे सकते हैं और अपनी मर्जी से कीमत तय कर सकते है, किसान के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा, जी हाँ जमीन पारंपरिक अधिग्रहण से नहीं बल्कि किसानों की सहमति और इच्छा से ही ली जाएगी। जिसके लिए सरकार ने किसानों से सीधे ई-भूमि पोर्टल पर जमीन की पेशकश की है।
किसान अपनी जमीन देने या न देने का फैसला कर सकेंगे
उल्लेखनीय है कि ई-भूमि नीति के तहत किसान न सिर्फ अपनी जमीन देने या न देने का फैसला कर सकेंगे, बल्कि जमीन की कीमत भी खुद ही तय कर सकेंगे। सरकार और किसान के बीच बातचीत व मोल-भाव के बाद सहमति बनने पर ही सौदा तय होगा। सरकार का दावा है कि इस नीति से किसान मजबूरी में नहीं बल्कि बराबरी की शर्तों पर विकास का हिस्सा बनेंगे।
